(१) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ खारेज गरिएको छ ।

(२) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।